बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत केस में मीडिया रिपोर्टिंग पर सरकार को लगाई फटकार, पढ़ें पूरी खबर !

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुशांत राजपूत केस में गुरूवार को कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट इस बात से हैरान है कि टीवी न्यूज चैनलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है . बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की बेंच ने यह कड़ी प्रतिक्रिया दी . कोर्ट की यह टिपण्णी उन याचिकाओं के संदर्भ में आई जिसमें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस से जुड़ी कई राहत के साथ मामले की कवरेज में प्रेस को संयम बरतने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है .

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हाई कोर्ट ने इस मामले में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी एक पक्ष बनाया है . बेंच ने मंत्रालय से जवाब माँगा है कि खबर प्रसारित करने के मामले में किस हद तक सरकार का नियंत्रण होता है ? खासकर ऐसी खंरों के मामले में जिनका समाज पर व्यापक असर पड़ता हो . बेंच ने सुशांत केस की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों ईडी और एनसीबी को भी पक्ष बनाया है क्योंकि एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि एजेंसियां जांच संबंधी सूचनाएं प्रेस और जनता को ‘लीक’ कर रही हैं .

Rhea with Sushant (File photo)

बताते चलें कि कुछ एक्टिविस्ट्स और आठ रिटायर्ड वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं . याचिकाओं में में कहा गया है कि न्यूज चैनल समानांतर जांच चला रहे हैं . हाईकोर्ट की एक बेंच ने 3 सितंबर को इन्हीं याचिकाओँ की सुनवाई के बाद सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कवरेज के दौरान संयम बरतने के अनुरोध वाला एक आदेश जारी किया था . मगर जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि कोर्ट के किसी भी आदेश या ऐसे मामलों पर मीडिया के लिए बने किसी भी नियम का पालन मीडिया चैनलों द्वारा नहीं किया जा रहा है .

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